जगदूत न्यूज सीतामढ़ी से संपादक अरुण कुमार वर्मा कि रिपोर्ट बागमती नदी का तटबंध बेलसंड एवं रूनीसैदपुर प्रखंड में क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कई ग्रामों एवं बसावटों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में राहत एवं बचाव का कार्य शुरू हो चुका है। एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीम के द्वारा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लगभग 9000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जल –जमाव प्रभावित व्यक्तियों /परिवारों के बीच सुखा राशन का फूड पैकेट वितरित किया जा रहा है।सुखा राशन का पैकेटिंग कार्य स्थल जानकी इनडोर स्टेडियम के साथ समाहरणालय स्थित स्वच्छता प्रशिक्षण केंद्र में किया जा रहा है।इसकी सतत मॉनिटरिंग के लिए डीआरडीए निदेशक के साथ अन्य वरीय पदाधिकारी लगाए गए हैं।बेलसंड एवं रुन्नीसैदपुर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए बड़े पैमाने पर सूखा राशन का फूड पैकेट तैयार किए जा रहे हैं जिसका वितरण प्रभावित पंचायतों में किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कम्युनिटी किचन का संचालन किया जा रहा है।साथ ही भोजन तैयार कर बोट के माध्यम से प्रभावित परिवारों को पहुंचाएं भी जा रहे हैं।दोनों ही प्रखंडों में प्रभावित पंचायत की वर्तमान स्थिति की जानकारी, निगरानी तथा राहत एवं बचाव कार्य हेतु पंचायत वार नोडल पदाधिकारियों और कर्मियों के प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। संवेदनशील स्थलों पर फ्लड फाइटिंग का कार्य भी किया जा रहा है। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का विजिट किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा सभी पदाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहते हुए राहत एवं बचाव कार्यों को गति देने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इस परिस्थिति में कार्य में कोताही एवं लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
*सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों की सभी प्रकार के अवकाश को अगले आदेश तक रद्द किया गया*
भारी बारिश में नेपाल के तरफ से नदियों में काफी पानी आ जाने से बागमती नदी का तटबंध बेलसंड एवं रूनी सैदपुर प्रखंड में क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कई गांवों एवं बसावटों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। उक्त के मद्देनजर सभी राजपत्रित और अराजपत्रित पदाधिकारियों के सभी प्रकार के अवकाश को अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है। सभी पदाधिकारी अपने-अपने मुख्यालय में बने रहेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी/ पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
