जगदूत न्यूज अनिल कुमार गुप्ता ब्यूरो प्रमुख जहानाबाद जिला पदाधिकारी श्री रिची पाण्डेय द्वारा आज जिला भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया।निरीक्षण में कई अनियमितता पाई गई जिसके लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय में पदस्थापित एक प्रधान सहायक, दो लिपिक तथा एक डाटा इंट्री ऑपरेटर का वेतन भुगतान पर प्रतिबंध लगाया गया। निरीक्षण में पाया गया कि बकाश्त मालिक भूमि रैयतीकरण, जमाबंदी, परिमार्जन, दाखिल खारिज अपील, भूमिवाद निराकरण के बहुत से मामले लंबित हैं। साथ ही अन्य प्रकार की अनियमितता, अभिलेख संधारण में त्रुटियां पाई गई। माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के जनता दरबार, जिला पदाधिकारी के जनता दरबार सहित अन्य शिकायतों के प्रतिवेदन जांच के क्रम में विभिन्न अनियमितता सामने आयी।निरीक्षण में बकाश्त भूमि के प्रतिवेदन में 604 आवेदन में से 133 आवेदन का निष्पादन किया गया तथा 471 मामले लंबित पायें गये। दाखिल खारिज में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 296 मामले दायर है, जिसमें मात्र 15 मामले का निष्पादन किया गया है। आगत पंजी में प्राप्त पत्रों का संधारण नहीं किया गया है। डिजिटाइजेशन के तहत छुट्टी हुई जमाबंदी में प्राप्त 197 आवेदन में 14 मामले में का निष्पादन किया गया है। अवशेष मामले का निष्पादन करने का निदेश दिया गया। परिमार्जन के अपीलीय मामले को भी काफी समय तक लंबित रखा गया है तथा कार्यालय के कार्य पद्धति में भी नाराजगी व्यक्त की गई। कार्य पद्धति में सुधार लाने का निदेश भूमि सुधार उप समाहर्ता को दिया गया तथा संबंधित पर कार्रवाई करने का भी निदेश दिया गया।


