सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का करोड़ों की लागत से निर्मित बिल्डिंग बनी ‘हाथी के दांत’

*सीएचसी में डिजिटल एक्स-रे व अल्ट्रासाउंड सुविधा के अभाव से जनता परेशान अभय कुमार गुड्डू*

 जगदूत न्यूज खगड़िया बिहार ब्यूरो चिप प्रभु जी खगड़िया जिले के मानसी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) को महीनों पूर्व अत्याधुनिक एवं नवनिर्मित भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस भवन के निर्माण में करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं और इसे इस उद्देश्य से तैयार किया गया था कि क्षेत्र के लोगों को बेहतर, सुलभ और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। भवन में विभिन्न चिकित्सा सेवाओं के लिए अलग-अलग कक्ष भी बनाए गए हैं। जिससे यह प्रतीत होता है कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में गंभीर पहल की है। लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। आज भी इस स्वास्थ्य केंद्र में डिजिटल एक्स-रे एवं अल्ट्रासाउंड जैसी बुनियादी और अत्यंत आवश्यक जांच सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। परिणामस्वरुप यहां आने वाले मरीजों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त मांग को लेकर समाजसेवी सह आरटीआई कार्यकर्ता अभय कुमार गुड्डू ने जिलाधिकारी और सिविल सर्जन को पत्र लिखकर समस्या का अविलंब समाधान करने का मांग किया। उन्होंने कहा कि यह स्थिति न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की कमजोर व्यवस्था को उजागर करती है बल्कि आम जनता के साथ एक प्रकार का अन्याय भी है। मानसी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिदिन सैकड़ों मरीज इस स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए पहुंचते हैं। इनमें गरीब, मजदूर, किसान और मध्यमवर्गीय परिवारों के लोग शामिल होते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर होती है। जब डॉक्टर द्वारा मरीज को एक्स-रे या अल्ट्रासाउंड जांच की सलाह दी जाती है तो उन्हें मजबूरन निजी जांच केंद्रों का सहारा लेना पड़ता है। निजी केंद्रों पर इन जांचों के लिए भारी शुल्क लिया जाता है जो आम आदमी के लिए वहन करना बेहद कठिन होता है। विशेष रुप से गर्भवती महिलाओं, दुर्घटना के शिकार मरीजों तथा गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए यह स्थिति और भी चिंताजनक है। समय पर जांच नहीं होने के कारण कई बार इलाज में देरी हो जाती है, जिससे मरीजों की स्थिति गंभीर हो जाती है। कई मामलों में तो जान का भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए यह समस्या और अधिक गंभीर है क्योंकि उन्हें जांच के लिए शहर जाना पड़ता है। इससे उनका अतिरिक्त समय और पैसा दोनों खर्च होता है। कई बार आर्थिक तंगी के कारण लोग जांच नहीं करा पाते, जिससे उनकी बीमारी बढ़ जाती है और बाद में गंभीर रुप ले लेती है। यह स्थिति सरकार के उस उद्देश्य के विपरीत है, जिसमें हर व्यक्ति को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की बात कही जाती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि जब एक ओर सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और सुविधाओं के विस्तार के बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर इस तरह की बुनियादी सुविधाओं का अभाव उन दावों की पोल खोल रहा है। करोड़ों रुपये खर्च कर बनाए गए इस भवन का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिससे यह “हाथी के दांत” साबित हो रहा है। दिखने में आकर्षक लेकिन उपयोग के मामले में अधूरा। स्थानीय लोगों में इस मुद्दे को लेकर काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि यदि अस्पताल में जरुरी जांच सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी तो नए भवन का क्या औचित्य है? लोगों का यह भी कहना है कि सरकार और प्रशासन को केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि उसमें आवश्यक उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी चाहिए।
इस संबंध में समाजसेवी सह RTI कार्यकर्ता अभय कुमार गुड्डू ने प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा है कि यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है और अब इसे नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र ही इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आम जनता को मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। उन्होंने जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानसी में अविलंब डिजिटल एक्स-रे एवं अल्ट्रासाउंड मशीन की व्यवस्था की जाए तथा इसके संचालन के लिए आवश्यक तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जाए। इससे न केवल मरीजों को राहत मिलेगी, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर लोगों का विश्वास भी मजबूत होगा। श्री गुड्डू ने कहा कि यह कहना उचित होगा कि स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी समाज की बुनियादी जरूरत होती हैं और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही सीधे जनता के जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए प्रशासन को इस गंभीर समस्या पर तत्काल संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आमजन को उनके अधिकार के अनुरूप बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।